ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 68,228 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 9,899 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 6,16,436 ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,316, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 14,723, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,706, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,681 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 4,758 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।