* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਾਲਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਬਣਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 118 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਐਮ. ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਟਾ-1” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਂਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ।
* ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
* ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਐਨ.ਏ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2026 ਤੱਕ 740 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ.ਅਤੇ 1,284 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ `ਸਾਥੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 569 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ.ਈ.ਈ.ਮੇਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2026 ਦੀ ਬਾਰਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 416 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ।
* ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਡੇ ਦੌਰੇ, ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਏ.ਟੀ.ਕਿਊ. ਐਪ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਅਤੇ ਨਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ. 2026-27 ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਯਾਂਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।