ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐੱਸ. ਮੋਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।