ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 2,644 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,574 ਹੋ ਗਈ—ਭਾਵ 224 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੀ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਤੰਤਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ—ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”