ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ?
ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹਨ?
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜਾ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 25,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।