ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 3 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਤੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।