ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ।
ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ “ਸਹੂਲਤ ਘਰ ਤੱਕ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।