ਈਡੀ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਮੋਗਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 36 ਤੋਂ 40 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਪਨ ਉੰਕਾਰਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਤਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 754ਏ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ।
- ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।



