ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫ਼ੁਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਬੰਗੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ।
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ।