ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਕਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
- 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
