ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਰਾਹੀਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ
- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
- ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ
- ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
