ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 1,325.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 94,456 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਗੇੜ ਲਈ ਕਰੀਬ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,763 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 27,250 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 279.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 13,179 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 168.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 18,117 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 259.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 415.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 846 ਪੈਕਸ ਨੂੰ 3,247 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1,262 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 1,325.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ।
• ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ।
• ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 22,763 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ।