ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2016 ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2016 ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।

ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
• ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।