ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੋਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ
- 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ
- ਸੂਬੇ ਦੇ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
- agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ


