ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸਰੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਨਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫ ਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
• 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ