ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 24.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਚੁਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਓਟੀਐੱਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸਰਕੂਲਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੀਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ
- 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
- ਮੂਲ ਰਕਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁੜ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ
- ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗਾ
