ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
• 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
• ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ