ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਸੀਐੱਮ ਲਖਨਪਾਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਈਟੀਪੀ, ਐੱਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਡਰੇਨ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ, 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।
• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।