ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਕਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 557ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਸਮੇਤ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ



