ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਥੰਮ੍ਹਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
• ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
• ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ
• ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ