ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ, ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੇਵਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ 7, 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰੋਕਣ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2026 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ



