ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਐੱਸਸੀਓ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਭਗ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
- ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
- ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ



