ਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ
ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਾਸਾਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਦੀ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
- ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
- ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ
