ਐੱਲਪੀਯੂ ਹਿੰਸਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਪੱਦਰ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(ਐੱਫ) ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰਖਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ
• ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
• ਐੱਲਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ