एलपीयू हिंसा: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र को रिपोर्ट भेजने को कहा

फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए उपद्रव और आगजनी के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब करते हुए जरूरी कदम उठाने के आदेश सुनाए हैं। अदालत ने पंजाब सरकार को हिदायत दी है कि वह तीन दिन के अंतराल के दौरान एनआईए कानून की धारा 6 के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष अपना लेखा-जोखा पेश करे।

अदालत ने सुनवाई के दौरान ध्यान दिलाया कि पुलिस ने इस केस के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66(एफ) लगाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नियमों के मुताबिक यह धारा तयशुदा अपराधों के दायरे में आती है। जब राज्य प्रशासन यह जानकारी सौंप देगा, तो केंद्र के पास इस पड़ताल को एनआईए के हवाले करने या न करने के बारे में फैसला लेने के लिए एक हफ्ते की मोहलत रहेगी। अदालत अब इस केस पर 17 नवंबर को दोबारा विचार करेगी।

यह कानूनी कार्रवाई यूनिवर्सिटी के ही एक विद्यार्थी की तरफ से डाली गई जनहित याचिका के आधार पर चल रही है, जिसके जरिए घटना की जांच सीबीआई को भेजने की गुहार लगाई गई है। अदालत के आगे पेश हुए वकीलों गौरव चोपड़ा और अर्जुन श्योराण ने पक्ष रखा कि संस्थान के अंदर बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट और दंगों जैसे हालात बन गए थे, इसलिए किसी केंद्रीय एजेंसी के जरिए निष्पक्ष पड़ताल करवाना लाजिमी है।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैंपस के माहौल बिगड़ने का गंभीर नोटिस लिया है। उन्होंने प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का हुक्म जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद डीजीपी गौरव यादव खुद जमीनी हालात परखने पहुंचे। डीआईजी नवीन सिंगला ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

कैंपस में पैदा हुए तनाव के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधकों ने दस दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है और चल रहे मिड-टर्म इम्तिहान रोक दिए हैं। विद्यार्थियों को अपने-अपने माता-पिता को बुलाकर घरों को लौटने की सलाह दी गई है, जबकि हॉस्टलों के अंदर रहने वालों को बिना जरूरी काम बाहर न निकलने की ताकीद की गई है।

जिक्रयोग्य है कि सोशल मीडिया पर एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार होने की चर्चा छिड़ने के बाद कैंपस में रोष फैल गया था। इस दौरान कैंपस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ हुई और दिल्ली-अमृतसर राजमार्ग भी कई घंटे जाम रहा था। पुलिस ने विद्यार्थियों के बयानों पर पर्चा दर्ज करके पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की है, हालांकि पुलिस के मुताबिक शुरुआती पड़ताल में ऐसे गुनाह की पुष्टि नहीं हुई है। अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।

अहम घटनाक्रम

• हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को एनआईए एक्ट के तहत 72 घंटों में केंद्र को रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी
• केंद्र सरकार रिपोर्ट देखकर एक हफ्ते के अंदर एनआईए जांच के बारे में फैसला लेगी
• सीबीआई जांच संबंधी जनहित याचिका पर अगली अदालती सुनवाई 17 नवंबर को होगी
• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डीजीपी को मौका देखने के निर्देश दिए
• एलपीयू प्रशासन ने 10 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी बंद करके मिड-टर्म परीक्षाएं रद्द कीं