चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया: 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' के खिलाफ मिली संवेदनशील जानकारी

भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' को राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्ज करने के खिलाफ बेहद संवेदनशील जानकारी मिली है। आयोग के मुताबिक इस संगठन को मान्यता देने से देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता पर बुरा असर पड़ सकता है।

जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच के समक्ष दायर जवाब में आयोग ने बताया कि जुलाई महीने में मिली आपत्तियों के अनुसार इस संगठन की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है।

चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल 2026 को संस्था के बारे में सकारात्मक पड़ताल रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि 9 जुलाई को संगठन के बारे में गंभीर आपत्तियां सामने आने के बाद प्रांतीय चुनाव अधिकारी को गहराई से पड़ताल करके ताजा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अदलत में यह सुनवाई अकाली दल (वारिस पंजाब दे) द्वारा डाली गई उस याचिका पर हो रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को उनकी 22 जनवरी 2025 की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 तय की है।

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के उपरांत ही लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29ए के तहत अगली कार्रवाई संभव होगी, इसलिए इस याचिका का निपटारा किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2025 में खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के पिता और फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' नाम के तहत नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था।

अहम घटनाक्रम

• चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि संगठन के पिछले हिस्से के बारे में संवेदनशील आपत्तियां मिली हैं।
• पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की दोबारा गहराई से पड़ताल करने के लिए कहा गया है।
• हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 के लिए निर्धारित की है।