दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चार राज्यों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियों के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इस मामले में तुरंत दखल की जरूरत बताते हुए दिल्ली समेत चार पड़ोसी राज्यों से दो हफ्ते के भीतर विस्तारपूर्वक जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले बेंच ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए यह जवाब मांगा है।
अदालत ने खासतौर पर दिल्ली में दाखिल होने वाले वाहनों और एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के धुएं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में ब्योरे मांगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर साल सर्दियों की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा खराब हो जाती है, लेकिन सरकारों की तरफ से जमीनी स्तर पर किए गए प्रबंध ناکافي (ناکافي / नाकाफी) साबित हो रहे हैं। अदालत ने राज्यों से पूछा है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नथ डालने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए वे कौन-सी ठोस योजनाएं लागू कर रहे हैं।
अहम घटनाक्रम
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वाहन प्रदूषण पर जताई चिंता
- दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को जारी किया गया नोटिस
- दो हफ्ते के भीतर मांगा गया विस्तृत जवाब
