बीबीएमबी बिजली बकाए पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को सुक्खू ने ऐतिहासिक जीत बताया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य के बकाया बिजली हिस्से के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रुख को ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पक्के इरादे और कानूनी पैरवी के कारण राज्य के पुराने अधिकारों को आगे बढ़ाने में सफलता मिली है।

दिल्ली दौरे से लौटकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने बताया कि यह विवाद लगभग पंद्रह साल से लटक रहा था क्योंकि पिछली सरकारें तय समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सही पैरवी नहीं कर सकी थीं।

मुख्यमंत्री के मुताबिक आने वाले बीस साल के दौरान हिमाचल प्रदेश को इस मद के तहत 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का बिजली हिस्सा 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिके तो शुरुआत में करीब 500 करोड़ रुपये सालाना मिलेंगे, जिसे बेहतर भाव मिलने पर 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

सुक्खू ने बताया कि इस मामले के समाधान के लिए उनकी सरकार ने किशाऊ बांध प्रोजेक्ट समझौते का इस्तेमाल किया। उन्होंने 16 दिसंबर को हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि जब तक हरियाणा बीबीएमबी के बकाए के भुगतान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देता, हिमाचल इस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ेगा। हरियाणा द्वारा यह शर्त मानने के बाद ही मामला फैसले वाले मोड़ पर पहुंचा है।

अहम घटनाक्रम

• हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी बकाए के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया
• सुक्खू के मुताबिक अगले 20 वर्षों में राज्य को 15 से 20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद
• हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद मामले का समाधान निकला