ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ 15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
• ਸੁੱਖੂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
• ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ