ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ, 20 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 177 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ
• ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
• ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ