ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,016.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 48.54 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 58 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 262 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 269 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ 483 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 497 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ।
• ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਲਗਭਗ 48.54 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,016.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।