ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 137 ਦਵਾਈਆਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 137 ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2013' ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕਿਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 42.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੈਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2,700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 137 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਟ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।