ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)' ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
