ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿੱਚ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਆਈਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਆਈਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿੱਚ 17-18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ
• ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
• ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ