ਝੋਟਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਕਾਰੀ
• ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ
• ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ