झोटा मामला: समिति ने अधिकारियों से बातचीत रोकी, मंत्रियों और मुख्य सचिव से बैठक की मांग

नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा के कत्ल मामले में इंसाफ की मांग कर रही समिति ने पंजाब सरकार के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अगली बातचीत करने से इनकार कर दिया है। समिति ने स्पष्ट किया है कि वह अब सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों और मुख्य सचिव की संलिप्तता वाले आधिकारिक पैनल के साथ ही बैठक करेगी।

मानसा में मृतक कार्यकर्ता के पिता भीम सिंह समेत समिति के तीन सदस्यों ने एडीजीपी गौतम चीमा, बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह और सीनियर आईएएस अधिकारी कुलवंत सिंह धूरी से मुलाकात की। समिति के नेताओं ने अधिकारियों को अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए कहा कि वे सिर्फ ऐसी समिति के साथ ही बातचीत करेंगे जिसके पास मांगों के बारे में फैसले लेने का अधिकार हो।

समिति सदस्य राजविंदर सिंह राणा ने बताया कि यह मीटिंग सिर्फ अपना फैसला सरकार तक पहुंचाने के लिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और मुख्य सचिव केएएपी सिन्हा उनके साथ सीधी बातचीत करें।

राजविंदर सिंह राणा के मुताबिक समिति पिछले कुछ दिनों के दौरान दर्ज किए गए केस रद्द करने की मांग कर रही है और अगर यह मांग न मानी गई तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई न हुई तो समिति 5 नवंबर को संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाईश के आगे घेराव करने के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेगी।

दूसरी तरफ एडीजीपी गौतम चीमा ने बताया कि समिति के साथ हुई चर्चा हां-पक्षीय रही है और सरकारी नुमाइंदों के साथ अगली बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा दी गई 12 मांगों पर सरकार विचार करेगी।

जिक्रयोग्य है कि 13 अक्टूबर को परविंदर सिंह झोटा का कत्ल हो गया था। इससे पहले सरकार ने तीन महिला आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, पर कमेटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि फैसला लेने का अधिकार न होने के कारण ऐसी कमेटियों का कोई लाभ नहीं होता।

अहम घटनाक्रम

• झोटा इंसाफ समिति ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत नकारी
• मंत्रियों और मुख्य सचिव के स्तर पर आधिकारिक कमेटी बनाने की मांग
• हाल ही में दर्ज किए गए केस रद्द करने की शर्त रखी
• बात सिर न चढ़ने पर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री की संगरूर रिहाईश घेरने की चेतावनी