ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਠੱਗੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਜੱਜ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ 21,928 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,400 ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੰਮੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ 73 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ।
• ਖ਼ਾਤੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
• ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ।
• ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ‘ਕਿੱਲ ਸਵਿੱਚ’ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।