ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨਐਸ ਨੱਪੀਨਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
