ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੇਗੀ ਭੁਗਤਾਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਲਗਭਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੀਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
- ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ
