डीए बकाया: हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार 6 प्रतिशत ब्याज सहित करेगी भुगतान
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक न होने के कारण पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 32,418 करोड़ रुपये का बकाया ब्याज सहित चुकाना होगा।
पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और राहत का बकाया 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ अदा करना होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा द्वारा अदालत में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सरकार सिर कुल 32,418 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। सरकार ने तस्लीम किया है कि 3 अगस्त का अदालती हुक्म प्रभावी है और यह रकम ब्याज सहित मोड़ने की पाबंदी बनी हुई है।
रिपोर्ट में साफ़ किया गया है कि 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 दरम्यान का बकाया ही लगभग 22,818 करोड़ रुपये है। अगर कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज़ पर भत्ता मिलता है तो सूबे के खजाने पर हर वर्ष 4,712 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार ने अदालत आगे दलील दी है कि 3 अगस्त के हुक्म के खिलाफ 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई थी। रजिस्ट्री के एतराज़ दूर करने के बाद 1 अक्टूबर को यह अर्ज़ी दोबारा दायर हुई। सरकार मुताविक वह कानूनी चाराजोई कर रही है और इस अमल में लगे समय को अदालती हुक्मों की जानबूझकर की गई उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि साल 2025-26 के संशोधित अनुमानों मुताविक सालाना तनख्वाहों और पेंशनों का बजट करीब 58,064 करोड़ रुपये है। इसलिए बकाया राशि अदा करने वास्ते बजट में ढुकवां प्रबंध करना जरूरी होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की अगुवाई हेठ 18 सितंबर को हुई बैठक में भत्ते में 8 फीसदी वृद्धि तय हुई थी। फिर वित्त विभाग ने 23 सितंबर को हुक्म निकालकर दर 42 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी, जो 1 सितंबर 2026 से अमल में आ चुकी है और अक्टूबर की तनख्वाह में दी जा चुकी है।
अहम घटनाक्रम
- हाई कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं
- सरकार सिर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कुल देनदारी 32,418 करोड़ रुपये
- बकाया रकम पर सालाना 6 प्रतिशत ब्याज भरना पड़ेगा
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के कारण सरकार ने देरी को वाजिब बताया
