ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੱਸਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ' ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ 'ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
• ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ
• ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
• 253 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ