डीए वृद्धि को ‘दीवाली तोहफा’ बताना कर्मचारियों के साथ भद्दा मज़ाक: डीटीएफ

पंजाब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) की 3 प्रतिशत किस्त जारी कर इसे 'दीवाली तोहफा' कहने पर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) पंजाब ने तीखा विरोध दर्ज करवाया है। संगठन ने सरकार के इस बयान को कर्मचारियों को बरगलाने वाला और एक भद्दा मज़ाक बताया है।

संगठन के सूबा प्रधान विक्रम देव सिंह, जनरल सचिव महिंदर कौड़ियांवाली और वित्त सचिव अश्विनी अवस्थी ने सांझा बयान जारी करते हुए कहा कि महंगाई भत्ता कोई सरकारी खैरात या तोहफा नहीं है। यह महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों का हक है, जिसे समय पर देना सरकार का फर्ज बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देरी से अधूरी किस्त देकर महज प्रचार कर रही है।

डीटीएफ नेताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि सरकार द्वारा किए गए वादों के बावजूद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि 17 जुलाई 2020 के सरकारी फैसले को रद्द करते हुए केंद्रीय ढांचे की बजाय राज्य के पुराने ग्रेड दोबारा चालू करने में क्या अड़चन है।

संगठन ने 253 अध्यापकों को नौकरी से हटाने के कदम की निंदा की। इसके साथ ही कच्चे, स्पेशल काडर, कंप्यूटर और एनएसक्यूएफ अध्यापकों को पूरे ग्रेड देकर पक्का रोजगार देने की मांग भी दोहराई गई।

नेताओं ने आंगनवाड़ी और आशा वर्करों समेत मिड-डे मील कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत बनता मेहनताना देने की वकालत की। उन्होंने सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस भर्ती योजना लाने की मांग भी की।

संगठन ने चेतावनी दी कि कर्मचारियों के बकाया हकों में से मामूली हिस्सा देकर सरकार असल मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकती और मांगें हल न होने पर संघर्ष और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते दिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए 50 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करने का ऐलान किया था।

अहम घटनाक्रम

• डीटीएफ ने 3 प्रतिशत डीए को 'दीवाली तोहफा' कहने का विरोध किया
• महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का कानूनी अधिकार बताया
• पुरानी पेंशन और पंजाब के वेतनमान लागू करने की मांग उठाई
• 253 अध्यापकों को हटाने और कच्चे कर्मियों के मसलों पर सरकार को घेरा