ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਕੀਤੀ
- ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ
- ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ



