दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में करने की हाई कोर्ट की मंजूरी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए मानसा के दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में करने की अनुमति दे दी है। संस्कार के दौरान केवल परिवार के सदस्य ही मौजूद रह सकेंगे।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दलजीत सिंह के अंतिम संस्कार के बारे में अपने पुराने आदेश में संशोधन कर दिया है। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए परिवार को मानसा जिले के पैतृक गांव भम्मे कलां में गुरुवार को संस्कार करने की मंजूरी दे दी है।
पंजाब सरकार के वरिष्ठ वकील चंचल सिंगला ने बताया कि दलजीत की पत्नी और मां ने अदालत में नई अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि मंगलवार को चंडीगढ़ में संस्कार करने का आदेश उनका पक्ष सुने बिना जारी किया गया था। इस अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने संस्कार की जगह बदलने की अनुमति दे दी।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि गांव में अंतिम संस्कार सिर्फ परिवार के सदस्यों की हाजिरी में ही किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या बाहरी संगठन को अंतिम रस्मों में शामिल होने या दखल देने की मनाही रहेगी। पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अमन-कानून की स्थिति न बिगड़े।
इससे पहले बुधवार सुबह दलजीत के पिता ने चंडीगढ़ के पीजीआई पहुंचकर संस्कार चंडीगढ़ में करवाने के आदेशों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने मांग की थी कि संस्कार रीति-रिवाजों के अनुसार पैतृक गांव में ही होना चाहिए।
दूसरी ओर पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा दलजीत सिंह के शव का दोबारा पोस्टमार्टम बुधवार दोपहर को मुकम्मल कर लिया गया। सरदूलगढ़ के डीएसपी हरविंदर सिंह सरांव ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दलजीत सिंह की मौत के बाद परिवार ने नशे की ओवरडोज का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस ने मारपीट के इल्जाम के तहत कत्ल का केस दर्ज किया हुआ है। दोनों पक्षों के अलग-अलग बयानों के कारण अदालत ने पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम के निर्देश दिए थे। अदालत में अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है।
अहम घटनाक्रम
- हाई कोर्ट ने दलजीत सिंह के संस्कार की जगह बदलकर पैतृक गांव भम्मे कलां की
- गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार, सिर्फ परिवारिक जीवों को शामिल होने की अनुमति
- किसी भी राजनीतिक नेता या बाहरी संगठन के शामिल होने पर अदालत द्वारा रोक
- पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टरों के बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल किया



