ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 11,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸੇਲਾਈਨ ਡਰਿੱਪ 270 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਪੋਸੋਮਲ ਐਮਫੋਟੇਰੀਸਿਨ ਬੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਰਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਦੱਸਿਆ।
• ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ।