ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
• ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।