ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਕਾਇਆ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਣਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰੇ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ 'ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਤਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਜੋਂ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ
• ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ