पंजाब सरकार पर कर्मचारियों के डीए के 22,818 करोड़ रुपये बकाया, हाईकोर्ट में खुलासा
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के 22,818 करोड़ रुपये अदा करने हैं।
राज्य सरकार की ओर अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते व राहत के 22,818 करोड़ रुपये देने बाकी हैं। मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष बयान दर्ज करवाते हुए यह जानकारी दी है।
अदालत में पेश विवरणों के अनुसार स्टाफ और सेवानिवृत्त लोगों के प्रति सरकार का समग्र बकाया 32,418 करोड़ रुपये बनता है। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को निर्देश दिए थे कि सरकार इस अनअदाशुदा राशि पर सालाना 6 फीसदी की दर से ब्याज भी भरे।
उच्च अदालत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, जिस कारण प्रशासन के लिए यह हिदायतें मानना जरूरी हो गया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होनी है।
अगर राज्य सरकार केंद्रीय दरों जितना भत्ता तय करती है, तो सरकारी खजाने सिर हर साल 4,712 करोड़ रुपये का और खर्चा जुड़ जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर सरकार वेतन और पेंशन के लिए 58,064 करोड़ रुपये पहले ही खर्च चुकी है।
मुख्यमंत्री की अगुवाई में 18 सितंबर को हुई बैठक के दौरान डीए में 8 फीसदी वृद्धि करने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद वित्त शाखा ने 23 सितंबर को दफ्तरी हुक्म जारी करके भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। यह नई दर पहली सितंबर 2026 से अमल में आई है और कर्मचारियों को अक्टूबर के महीने यह राशि मिल चुकी है।
अहम घटनाक्रम
- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए के रूप में 22,818 करोड़ रुपये अदा करने बाकी
- मुख्य सचिव द्वारा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के मुताबिक कुल देनदारी 32,418 करोड़ रुपये बनी
- अदालत के हुक्मों के तहत बकाया राशि पर देना पड़ेगा 6 फीसदी सालाना ब्याज
- हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी
