ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਈਲਮ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 196 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਈਲਮ ਬਿੱਲ 196 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ।
- ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ।



