ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁਲਤਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
